संस्थापक

Mohan Dharia

पद्मविभूषण डॉ. मोहन धारिया यांचा जीवनप्रवास

(१४ फेब्रुवारी १९२५ ते १४ ऑक्टोबर २०१३)

पद्मविभूषण डॉ. मोहन धारिया यांचा जन्म महाराष्ट्रामध्ये कोकणातील ‘नाते’ (ता. महाड, जि. रायगड) या गावी दि. १४

फेब्रुवारी १९२५ रोजी झाला.

शिक्षण

डॉ. मोहन धारिया यांचे चौथीपर्यंतचे शिक्षण महाडच्या नगरपालिकेच्या मराठी शाळेमध्ये, तर पुढील शिक्षण महाड येथील
‘कोकण एज्युकेशन सोसायटी’च्या इंग्रजी शाळेत झाले. मॅट्रिकची परीक्षा झाल्यानंतर त्यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात
प्रवेश घेतला. वैद्यकीय शिक्षण घेऊन शल्यविशारद होण्याचे त्यांचे स्वप्न होते.; मात्र १९४२च्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होऊन
तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय बदलला. त्यांनी पुणे विद्यापीठाच्या ‘आय. एल. एस. लॉ कॉलेज’ या
महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेऊन कायद्याची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलीस सुरुवात करून
अनेक महत्त्वाच्या खटल्यात यश मिळवले.

क्रांतिकारी स्वातंत्र्यसेनानी, युवा व कामगार चळवळीचे नेते

डॉ. मोहन धारिया हे वयाच्या सोळाव्या वर्षी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले. त्या वेळी ते महाडच्या ‘सेवा दल’ या संघटनेचे
प्रमुख होते. आपल्या तरुण सहकाऱ्यांसोबत सशस्त्र चाल करून त्यांनी महाड तालुका कचेरी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. या
प्रसंगी झालेल्या गोळीबारात एका सरकारी अधिकाऱ्यासह पाच जण ठार झाले. त्यानंतर डॉ. मोहन धारिया भूमिगत झाले; पण
शेवटी पोलिसांनी त्यांना पकडले. न्यायालयाने १९४२मध्ये त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर डॉ.
धारिया यांनी ‘लोकसेना’ ही संघटना उभारली. सिद्दीच्या ताब्यात असलेले ‘जंजिरा संस्थान’ ‘लोकसेने’च्या माध्यमातून धारियांनी
त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने मुक्त केले. तेथील नव्या हंगामी सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री म्हणून धारियांनी पदभार सांभाळला.
आपल्या नेतृत्वकौशल्याच्या बळावर त्यांनी शेकडो तरुणांना व विद्यार्थ्यांना संघटित केले. शिवाय पोस्ट विभागाचे कर्मचारी, एस. टी.
महामंडळाचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, संरक्षण विभागातील कर्मचारी, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्सचे कर्मचारी, तसेच अन्य कामगार
संघटना या सर्वांचे नेतृत्व त्यांनी प्रभावीपणे केले. पुढे पुण्यात ‘नॅशनल लेबर सेंटर’ची स्थापना करून त्याचे अध्यक्षपद भूषवले.

 

पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवक

१९५७-१९६० या काळात डॉ. मोहन धारिया पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवक होते. त्या काळात ‘पुणे म्युनिसिपल
ट्रान्सपोर्ट कमिटी’च्या (आजच्या पी.एम.पी.एम.एल.च्या) अध्यक्षपदी असताना त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा
दिली. त्या काळात डॉ. मोहन धारिया हे पुणे महानगरपालिका कामगार संघटना, प्रॉडक्टिव्हिटी काउन्सिल, विविध कमिट्या
यांवरील जवळपास २० ते २५ पदांचा कार्यभार पाहत होते. दरम्यानच्या काळात म्हणजे १९६०मध्ये राजकीय मतभेदांमुळे त्यांनी
‘प्रजा समाजवादी पक्ष’ सोडला आणि पक्ष सोडताना, लोकशाहीची परंपरा सशक्त राखण्याच्या दृष्टीने ही सर्व पदेही सोडली.

 

पक्षीय जबाबदारया

‘महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी’च्या सरचिटणीसपदी असतानाच डॉ. मोहन धारिया हे १९६२च्या सार्वत्रिक लोकसभा
निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेचेही प्रमुख होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांच्या
संघटनकौशल्याची प्रशंसा केली. १९६२ ते १९७५पर्यंत ते ‘अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी’ या संस्थेचे सभासद होते.
डॉ. मोहन धारिया आणि त्यांचे ‘तरुण तुर्क’ सोबती यांनी सोयीच्या राजकारणाऐवजी वचनबद्धतेचे आणि वचनपूर्तीचे
राजकारण करण्यास पक्षनेतृत्वाला भाग पाडले. त्यातूनच कृतीवर भर देणाऱ्या राजकारणाला चालना मिळाली. डॉ. मोहन धारिया
यांची पुरोगामी तत्त्वे आणि त्यांचे निश्चयाचे कणखर राजकारण यांमुळे त्यांची कीर्ती देशभर पसरली होती.

 

संसद-सदस्य (खासदार)

१९६४ ते १९७०पर्यंत डॉ. मोहन धारिया राज्यसभेचे सदस्य होते. १९७१ ते १९७७ आणि १९७७ ते १९७९ असे दोन
वेळा ते लोकसभेवर निवडून गेले होते. ‘तत्कालीन प्रभावी नेत्यांपैकी एक मुख्य नेता’ आणि ‘प्रभावशाली वक्तृत्वशैली असलेला तरुण
संसदपटू’ अशी त्यांची ख्याती झाली होती. त्यांचे सखोल ज्ञान, राष्ट्रीय समस्यांचा त्यांचा समतोल विचार आणि सुस्पष्ट दृष्टीकोन
यांमुळे ते संपूर्ण भारतभर लोकप्रिय झाले होते.

 

योजना, बांधकाम, गृहनिर्माण व नगरविकास खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री

केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री पदावर असताना त्यांच्याकडे योजना, बांधकाम, गृहनिर्माण व नगरविकास या खात्यांची
जबाबदारी होती. त्या काळात त्यांनी कित्येक दूरगामी निर्णय घेतले आणि आपल्या अंगभूत प्रशासकीय कौशल्याने समाजमनावर
ठसा उमटवला. ‘शिक्षित बेरोजगारांसाठी रोजगारनिर्मिती’ या योजनेचे प्रमुख असताना त्यांनी ‘बीज भांडवल’ (Seed Capital) ही
कल्पक योजना पुढे आणली. या योजनेअंतर्गत अभियंत्यांना, तंत्रज्ञांना आणि मागासवर्गीय तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी स्वतःच्या
भांडवलाची जरुरी नव्हती, तर अन्य शिक्षित तरुणांना फक्त 10 टक्के इतके स्वतःचे भांडवल उभे करणे गरजेचे होते. या
योजनेमुळे काही महिन्यांच्या काळातच जवळपास 3 लाख 75 हजार शिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगार मिळाला.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांवर पडणारा ताण विचारात घेता, शहरांची लोकसंख्या दहा लाख इतकी मर्यादित ठेवण्यासाठी
१९७४ मध्ये डॉ. मोहन धारिया यांनी एक प्रस्ताव मांडला. याबरोबरच नागरिकांना अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू व इतर बाबी
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे (Through Public Distribution System) रास्त दरात उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी प्रस्तुत विषयाचा
अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे होते.
संपूर्ण देशाचा अभ्यासदौरा करून व तज्ज्ञांशी चर्चा करून या समितीने एक तपशीलवार अहवाल भारत सरकारला सादर केला.

उत्पादकांना, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य किंमत दिल्यास आणि ग्राहकांना तो माल रास्त दरात उपलब्ध करून दिल्यास;
बाजारभाव स्थिर राहतील व अशा रितीने हा प्रश्न कायमचा निकालात काढता येईल असे या अहवालात सुचवले होते. ‘धारिया
कमिटी रिपोर्ट’ या नावाने हा अहवाल ओळखला जातो. तत्कालीन सरकारने मात्र या अहवालाला विरोध केला. तथापि, जनता पक्षाच्या
राजवटीत केंद्रीय मंत्रीमंडळाने हा अहवाल स्वीकारला. त्या वेळी मोहन धारिया हे केंद्रीय मंत्री होते व त्यांच्याकडे वाणिज्य, ताग,
कापड, नागरी पुरवठा व सहकार या खात्यांची जबाबदारी होती.

 

अणीबाणीस विरोध व तुरुंगवास

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी महागाई आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरोधी व रोजगाराभिमुख
शिक्षणासाठी, तसेच देशातील गरीब जनता व युवावर्ग यांच्यासाठी सामाजिक न्यायाची मागणी करणारी चळवळ उभारली होती.
जयप्रकाश नारायण हे या चळवळीचे मुख्य नेते होते. त्यांच्या मागण्या म्हणजे खरे तर काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील
आश्वासनेच होती. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रीमंडळातील डॉ. मोहन धारिया यांनी इंदिरा गांधी आणि जयप्रकाश नारायण या
दोघांमध्ये चर्चा व्हावी यासाठी आग्रह धरला.

डॉ. धारिया यांचा संघर्षाऐवजी समजुतीच्या, सामोपचाराच्या राजकारणावर भर होता. संवाद हा लोकशाहीचा गाभा आहे या
तत्त्वावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. १९७५मध्ये पुकारलेल्या अणीबाणीला त्यांनी प्रखर विरोध केला. तत्त्वासाठी इंदिरा गांधींच्या
मंत्रीमंडळातून बाहेर पडणारे मोहन धारिया हे एकमेव केंद्रीय मंत्री होते.

अणीबाणीस विरोध केल्याने डॉ. मोहन धारिया यांना ‘अंतर्गत सुरक्षा कायदा’ (मिसा) याअंतर्गत अटक करण्यात आली
आणि सतरा महिने तुरुंगवासही भोगावा लागला. सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष केल्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्यलढ्यानंतर दहापेक्षा जास्त
वेळा शिक्षा झाली. भारत सरकारमध्ये उच्च पदावर राहूनसुद्धा मोहन धारिया यांनी कधीही आपल्या तत्त्वांशी तडजोड केली नाही.
स्वातंत्र्यलढा आणि त्यानंतर लोकशाहीच्या बचावासाठीचा अणीबाणीविरोधी लढा या दोन्हींमध्ये भाग घेणाऱ्या मोजक्या लोकांमध्ये
त्यांची गणना होते.

 

केंद्र सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री

अणीबाणीनंतर १९७७ साली लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. केंद्रामध्ये जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. डॉ.
मोहन धारिया लोकसभेवर पुन्हा निवडून आले. नव्या मंत्रीमंडळात त्यांचा समावेश झाला आणि त्यांना वाणिज्य, ताग व कापड
उद्योग, नागरी पुरवठा आणि सहकार या खात्यांची जबाबदारी दिली गेली. निर्यातीच्या वाढीसाठी त्यांनी अनेक धडाडीचे, प्रगतशील
निर्णय घेतले. यासाठी त्यांनी नव्या पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या आणि सरकारी कार्यप्रणालीतील अडथळेही दूर केले. गगनाला
भिडलेल्या किमती कमी करून त्या स्थिर ठेवण्यात त्यांना यश मिळाले. यामुळे कोट्यवधी सामान्य जनतेला खूपच दिलासा
मिळाला. उत्कृष्ट नियोजन व समन्वय यांमुळे त्यांच्या कार्यकाळामध्ये सर्व जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात व मुबलक प्रमाणात
देशभरात उपलब्ध झाल्या होत्या.

देशातील अर्थव्यवहारांच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात १९७७-७८ आणि व १९७८-७९ अशा सलग दोन वर्षांत कर्मचाऱ्यांना
महागाई भत्ता द्यावा लागला नाही. याबरोबरच उत्पादकांनाही फायदेशीर भाव मिळण्याची व्यवस्था केली गेली, तसेच सहकार क्षेत्रही
बळकट केले गेले. आधीच्या सरकारने न स्वीकारलेला जीवनावश्यक वस्तूंशी निगडित ‘धारिया कमिटी रिपोर्ट’ या सरकारने
स्वीकारला. मात्र जनता पक्षाचे हे सरकार फार काळ न टिकल्याने त्याची पुढे प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. असे असले,
तरी या सरकारमध्ये असताना डॉ. धारियांनी घेतलेले धडाडीचे आणि प्रगतशील निर्णय नेहमीच स्मरणात राहिले. याबरोबरच
मरगळीस आलेल्या भारतीय सहकार चळवळीस याच काळात खऱ्या अर्थाने बळकटी मिळाली.

 

परराष्ट्रामध्ये उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांचे नेतृत्व

खासदार व मंत्री असताना डॉ. मोहन धारिया यांनी अनेक शिष्टमंडळांचे यशस्वीपणे नेतृत्व केले. 1970मध्ये ‘संयुक्त
राष्ट्रसंघ (Unite Nations) या संघटनेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांच्या गटाचे ते नेते होते. वाणिज्यमंत्री असताना
त्यांनी ‘युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कमिशन फॉर एशिया अँड पॅसिफिक’ (UNESCAP) आणि ‘युनायटेड नेशन्स
कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट’ (UNCTAD) या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. विकसनशील
देशांमधील चहा, कॉफी, मसाल्याचे पदार्थ, लोह आणि इतर खनिजे या उत्पादनांना श्रीमंत, विकसित देशांकडून किफायतशीर दर
मिळण्यासाठी विकसनशील देशांचे एकत्रित व्यापारसमूह (Consortium) स्थापन करणे कसे आवश्यक आहे हे त्यांनी पटवून दिले
आणि या कार्यात बरेचसे यशही मिळवले. त्यांची प्रगल्भ जाण, स्पष्ट मते आणि दूरदृष्टी यांमुळे डॉ. मोहन धारिया यांना
आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये मान्यता मिळत गेली.

जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका) येथे 2002 साली भरलेल्या शाश्वत विकासाबाबतच्या जागतिक शिखर परिषदेत भारताचे
प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिष्टमंडळामध्ये डॉ. मोहन धारिया होते. या परिषदेत ‘युनाएटेड नेशन्स इन्स्टिट्यूट फॉर रीसर्च अँड ट्रेनिंग’,
‘युनाएटेड स्टेट्स एनव्हायरन्मेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी’, ‘इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’, ‘साउथ आफ्रिका डिपार्टमेंट ऑफ
एज्युकेशन’, ‘स्मीथसोनियन इन्स्टिट्यूशन’ अशा नामवंत आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आयोजित केलेली चर्चासत्रे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली
पार पडली.

 

नियोजन आयोगाचे (सध्याच्या नीती आयोगाचे) उपाध्यक्ष

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी व चंद्रशेखर यांच्या आग्रहामुळे डॉ. मोहन धारिया यांनी १९९०-९१च्या दरम्यान भारताच्या
नियोजन (सध्याच्या नीती) आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा स्वीकार केला. त्यांचा कार्यकाळ लहानच राहिला; परंतु या काळात त्यांनी
देशाच्या नियोजनप्रक्रियेला नवे वळण दिले. दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगार निर्मिती यांसाठी त्यांनी अनेक योजना सुचवल्या. या
योजनांमध्ये शेती, वनीकरण, ग्रामीण विकास, सहकार व लघुउद्योग क्षेत्र यांवर विशेष भर होता. कोट्यवधी भारतीय जनतेला अन्न
व पाणी यांच्या पुरवठ्याची हमी देण्यासाठी आणि त्याच वेळी … स्वयंपूर्णता व शाश्वत विकास ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी त्यांनी
केलेले प्रयत्न त्यांच्यानंतरच्या धोरणकर्त्यांसाठी खूप मार्गदर्शक ठरले. संपन्न भारताच्या निर्मितीसाठी योजना तयार करताना;
पडीक जमिनी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, जंगलतोड, निरक्षरता, बेसुमार लोकसंख्यावाढ आणि मरगळलेले सहकारक्षेत्र यांसारख्या जटिल
समस्यांचा विचार त्यांच्या कार्यकाळात अग्रक्रमाने केला गेला. विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक लोकांच्या सहभागाने तळागाळाच्या
विकासाचे नियोजन या बाबींना त्यांच्याकडून दिल्या गेलेल्या प्राधान्याची विशेष प्रशंसा झाली.उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष
देशातील जवळपास १७.५ कोटी हेक्टर इतक्या मोठ्या पडीक ओसाड (जंगल जमिनीसह) जमिनीच्या गंभीर प्रश्नांवर
विचार करण्यासाठी भारत सरकारने डॉ. मोहन धारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘उच्चस्तरीय धोरण निश्चिती समिती’ नेमली
होती. ‘धारिया समिती’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या समितीने आपला अहवाल १९९४-९५मध्ये सादर केला. भारतीय
नियोजन आयोगाने या अहवालाला अनुमोदन दिले आणि २००० साली भारत सरकारने स्वीकृती दिली. या समितीने शिफारस
केलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने ‘भूसंसाधन विभाग’ स्थापन केला.

 

सहकार चळवळीतील भरीव योगदान

१९९१मध्ये सहकार चळवळीसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण झाली होती. त्या वेळी सहकारक्षेत्राच्या नामवंत धुरिणांनी तीन
सदस्यांचे ‘को-ऑपरेटिव्ह इनिशिएटिव्ह पॅनेल’ (CIP) गठित केले. सहकाराचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि सहकार
चळवळीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तत्त्वांशी बांधीलकी जपणारे खंबीर नेतृत्व विकसित करणे हे या पॅनेलचे उद्दिष्ट होते.
डॉ. मोहन धारिया यांच्यासह भारतातील दुग्धक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गीस कुरियन व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक तथा गांधीवादी नेते प्रा.
एल. सी. जैन हे या पॅनेलचे सदस्य होते.

 

वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था

‘वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था’ (VAMNICOM) ही संस्था पुण्याहून अहमदाबादला न्यावी असा प्रस्ताव
तत्कालीन पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांच्याकडून आला होता; परंतु या प्रस्तावाला डॉ. मोहन धारिया यांनी तीव्र विरोध तर केलाच,
शिवाय त्यांनी पुणे विद्यापीठ परिसरात ‘वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था’ या संस्थेच्या नव्या इमारतीचा
शिलान्यासदेखील केला. सहकारक्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन व्हावे यासाठी डॉ. मोहन धारिया शेवटपर्यंत प्रयत्नशील
राहिले.

 

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द

प्रमुख खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे आणि भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांच्या प्रमुखांचे (संस्थानिकांचे)
विशेषाधिकार व तनखे रद्द करणे या दोन्ही निर्णयांमागे डॉ. मोहन धारिया यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबरोबरच त्यांचे योगदानही होते.

संस्थात्मक कार्य

 

‘वनराई’ संस्थेचे संस्थापक

डॉ. मोहन धारिया यांनी १० जुलै १९८६ रोजी ‘वनराई’ संस्थेची स्थापना केली. आज ग्रामीण विकास व पर्यावरण
संवर्धनातील मूलभूत योगदानामुळे ‘वनराई’ ही देशातील एक अग्रगण्य संस्था म्हणून ओळखली जाते. लोकसहभागातून विकास
साधण्यासाठी सरकारचे धोरण बदलण्यात ‘वनराई’ संस्थेचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. ‘वनराई’च्या पुढाकारामुळे अनेक वसाहती,
टेकड्या-डोंगर, खेडी आणि शहरातील बहुतांश भाग हे सारे स्वच्छ, हरित व संपन्न झाले आहेत.

‘महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा’ या संस्थेचे अध्यक्षपद
राष्ट्रभाषा हिंदीचा प्रचार-प्रसार करणे व राष्ट्रीय एकात्मतेबाबत जनजागृती करणे यांसाठी ‘महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा’
कार्यरत आहे. दरवर्षी सुमारे तीन लाख विद्यार्थी व इतर लोक या संस्थेच्या माध्यमातून हिंदी परीक्षा देतात. आजपर्यंत ११.५
कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांनी या शिक्षणाचा लाभ घेतला आहे. महाराष्ट्रातील व गोव्यातील राष्ट्रभाषा सभेच्या १६०० केंद्रांमध्ये
जवळपास ७००० शिक्षक कार्यरत आहेत. समाजवादी नेते एस. एम. जोशी यांच्यानंतर अखेरपर्यंत डॉ.मोहन धारिया या संस्थेचे
अध्यक्ष राहिले.

विविध संस्थांचे संस्थापक अध्यक्षपद

‘युवा शक्ती’, ‘हिमालयीन अॅडव्हेंचर्स’ आणि ‘रक्तदाता प्रतिष्ठान’ या संस्थांचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून डॉ. धारिया यांनी
दीर्घ काळ काम पाहिले. आज या संस्थांच्या कामांत शेकडो तरुण गुंतले आहेत. दरवर्षीयएक हजारांहून जास्त युवक ‘हिमालयीन
अॅडव्हेंचर्स’ या व इतर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात, तसेच ‘रक्तदाता प्रतिष्ठान’ या संस्थेने स्थायी स्वरूपाची रक्तपेढी
चालवण्याऐवजी पाच हजार रक्तदात्यांची सूची तयार केली आहे. यातील रक्तदाते वेगवेगळ्या रक्तगटाचे व वेगवेगळ्या
परिसरांतील असून ते स्वेच्छेने व विनामोबदला रक्तदान करण्यास सदैव तत्पर असतात. शेकडो रुग्णांनी या सोयीचा लाभ घेतला
आहे. रक्त हे जात, धर्म, वंश, वर्ण या सर्व भेदांच्या पलीकडे असून ‘मानवता’ हा रक्तदात्यांचा एकमेव धर्म असतो हे बिंबवण्याचा
प्रयत्न डॉ. धारियांनी कायम केला.

शैक्षणिक संस्थांच्या संचालनातील कामगिरी
‘पुणे विद्यापीठ’, ‘इंडिअन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन’, ‘चित्रलीला निकेतन’ (कमर्शिअल आर्ट संस्था) आणि इतर अनेक
शैक्षणिक संस्था यांच्या संचालनात डॉ. मोहन धारिया यांचा सहभाग होता. ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ’ आणि
‘पुणे विद्यापीठ’ यांच्या अधिसभेचे (सिनेटचे) सदस्य म्हणून त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली.

ग्रामीण भागातील स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओच्या) महासंघाचे (CNRI) संस्थापक अध्यक्ष

ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना संघटित करण्यासाठी डॉ. मोहन धारिया यांनी बरीच मेहनत घेतली
आणि अशा संघटनांचा महासंघ ‘Confedaration of NGO’s of Rural India’ (CNRI) या नावाने स्थापन केला. त्यांच्या या कार्यात
श्री. एल. व्ही. सप्तर्षी (माजी महासंचालक, काउन्सिल फॉर अॅडव्हान्समेंट ऑफ पीपल्स अॅक्शन अँड रुरल टेक्नॉलॉजी यांनी मोलाचे
योगदान दिले. स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यात पारदर्शकता यावी आणि त्यांच्यामध्ये उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण व्हावी यासाठी
महासंघाने ठोस पावले उचलली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील सात हजारांपेक्षा जास्त संस्था-संघटना या महासंघाच्या सभासद आहेत.
देशासाठी आत्मसन्मानाने कार्य करता यावे यासाठी ग्रामीण भागातील स्वयंसेवी क्षेत्राला महासंघाने एक राष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध
करून दिले आहे. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलामांसारख्या नेत्यांनी या महासंघाच्या व्यासपीठावरून ग्रामीण भारतातील स्वयंसेवी
संस्थांना संबोधित केले आहे.

‘DISHA’ संस्थेचे अध्यक्ष

बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे प्रबोधन, प्रशिक्षण व सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी ‘Development Initiative for
Self-Help and Awakening’ (DISHA) ही संस्था स्थापन करण्यात आली. महिलांना व्यक्तिगत उत्पन्न मिळावे; आणि शैक्षणिक,
सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांत त्यांची प्रगती व्हावी, तसेच त्यांचे आरोग्य सुधारावे यासाठी संस्थेकडून जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम
वेळोवेळी राबवले जातात. डॉ. मोहन धारियांनी या संस्थेचेदेखील अध्यक्षपद दीर्घ काळपर्यंत भूषवले.

अनेक सामाजिक संस्थांचे विश्वस्त

‘इंडिअन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन’, ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’, ‘साधना ट्रस्ट’, ‘जनसेवा फाउंडेशन’ व इतर अनेक
संस्थांमध्ये डॉ. मोहन धारिया विश्वस्त, ज्येष्ठ सल्लागार अथवा पदाधिकारी राहिले. सत्तेवर असताना व नसताना डॉ. मोहन
धारिया यांनी नेहमी ‘देशाचा विश्वस्त’ म्हणून भूमिका पार पाडली. लोकनियुक्त प्रतिनिधींनीही विश्वस्ताच्या भूमिकेतूनच काम केले
पाहिजे व समाज आणि देश यांना उत्तरदायी राहिले पाहिजे हीच त्यांची धारणा होती.

साहित्यक्षेत्रातील योगदान

डॉ. मोहन धारिया हे एक व्यासंगी वाचक होते. देशापुढील ज्वलंत समस्या, शासनाची धोरणे, ‘वनराई’चे कार्य करताना येत
असलेले अनुभव अशा विविध विषयांवरील त्यांचे लेख वृत्तपत्रांतून, नियतकालिकांतून नियमित प्रसिद्ध होत असत. त्यांनी लिहिलेली
निवडक ग्रंथसंपदा पुढीलप्रमाणे

  •  संघर्षमय सफर
    (सामाजिक-राजकीय आत्मचरित्र)
  • बोल अनुभवाचे
    (विविध कार्यातील अनुभवांवर आधारित)
  • वेध विकासाचा
    (निवडक लेखांचा व भाषणांचा संग्रह)
  • Fumes and Fire
  • India’s Glorious Freedom Struggle and the Post Independence era
  • यही जिंदगी
    (सत्यघटनांवर आधारित कथासंग्रह)
  • Afforestation in India
    (भारतातील वनीकरणावर आधारित)
  • लोकसंख्या विस्फोट आणि भारत
  • जागतिक कीर्तीचे भारतीय शास्त्रज्ञ
  • An Introduction : Indian Scientists Of International Repute
  • The Great Secular King – Chhatrapati Shivaji
  • तेथे कर माझे जुळती
    (डॉ. मोहन धारियांना भेटलेल्या विविध व्यक्तींचा व त्यांच्या कार्याचा परिचय)
    डॉ. मोहन धारिया यांच्या सर्व ग्रंथांतून देशातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व पर्यावरणविषयाची महत्त्वपूर्ण माहिती व कार्यप्रेरणा मिळते.

पुरस्कार:

डॉ. मोहन धारिया यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत समाजहितासाठी चिकाटीने आणि सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांची सर्वत्र प्रशंसा
झालेली आहे. प्रतिष्ठेचे अनेक पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवण्यात आले आहे. यांपैकी काही महत्त्वाचे पुरस्कार पुढीलप्रमाणे

  • पद्मविभूषण – भारत सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘पद्म’ पुरस्कारांपैकी सर्वोच्च नागरी सन्मान
  • डी. लिट्. – टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ व डी. वाय. पाटील विद्यापीठ यांच्याकडून प्रदान
  • इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार– पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकारकडून प्रदान
  • यशवंतराव चव्हाण उत्कृष्टता पुरस्कार
  • पुण्यभूषण पुरस्कार
  • जीवनगौरव पुरस्कार – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून प्रदान
  • रामशास्त्री प्रभुणे पुरस्कार
  • ‘बापू’ पुरस्कार – गांधी नॅशनल मेमोरिअल सोसायटीकडून प्रदान
  • सूर्यरत्न अॅवॉर्ड
  • राजीव गांधी पर्यावरणरत्न पुरस्कार – महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते प्रदान
  • महर्षी पुरस्कार – पुणे नवरात्र महोत्सवाकडून प्रदान
  • हरितक्रांती नायक पुरस्कार
  • क्रियाशील ग्लोबल अॅवॉर्ड
  • स्वामी विवेकानंद नॅशनल अॅवॉर्ड
  • सूर्यदत्त लाइफटाइम अॅचिव्हमेंट अॅवॉर्ड
  • पर्यावरण रक्षक पुरस्कार
  • हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार – न्यूयॅार्क (अमेरिका) येथे झालेल्या आठव्या विश्व हिंदी संमेलनात विदेश व शिक्षा मंत्रालय,
  • भारत सरकारकडून प्रदान
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार– भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह व राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या
  • तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते प्रदान
  • जीवनगौरव पुरस्कार – ‘टॉप मॅनेजमेंट कन्सोर्शियम’ यांच्या वतीने आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल
  • केशंकरनारायणन यांच्या हस्ते प्रदान
  • केळकर ग्रंथोत्तेजक पुरस्कार (‘संघर्षमय सफर’ या आत्मचरित्रासाठी) – ‘केसरी-मराठा ट्रस्ट’कडून प्रदान
  • आबासाहेब वीर सामाजिक पुरस्कार – किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखाना, लि.कडून प्रदान
  • समाजभूषण देवमाणूस पुरस्कार– 2011
  • कानिटकर पुरस्कार – प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीकडून प्रदान

मरणोत्तर नेत्रदान व स्मृतिवृक्ष

१४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी वयाच्या ८९व्या वर्षी डॉ. मोहन धारियांचे निधन झाले. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांचे डोळे दान
करण्यात आले. त्यांचा अंत्यविधी शासकीय इतमामामध्ये पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमी येथे झाला. त्यांनी प्रामुख्याने ज्या
क्षेत्रांमध्ये योगदान दिले; अशा शेती, वने व सहकार या खात्यांच्या तत्कालीन मंत्रिमहोदयांसह महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते
त्या ठिकाणी पिंपळाचे झाड लावण्यात आले. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण, वनमंत्री पतंगराव कदम व सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या हस्ते हे वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच पद्मविभूषण डॉ.
मोहन धारियांचा पदस्पर्श ज्या-ज्या गावांना लाभला, अशा ‘वनराई’विकसित गावांमध्ये ‘मोहन धारिया स्मृती वृक्ष’ लावण्यात आले.
गावातील सार्वजनिक जागेत एक खड्डा खणून त्यात मोहन धारियांच्या अस्थी विसर्जित करून त्यावर लावलेले झाड म्हणजेच‘मोहन धारिया स्मृतिवृक्ष’.

आज गावोगावच्या ग्रामस्थांना व सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांना हे स्मृतिवृक्ष प्रेरणा देत आहेत. पद्मविभूषण डॉ.
मोहन धारिया यांचा प्रदीर्घ जीवनप्रवास देशातील प्रत्येक तरुणासाठी आदर्श आणि प्रेरणादायी असाच आहे. देशाच्या जडणघडणीतील
त्यांच्या योगदानाला त्रिवार अभिवादन!!!

You are donating to : Vanarai Trust

How much would you like to donate?
Rs.100 Rs.500 Rs.1,000
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...